हकेंवि भी करे सभी विद्यार्थियों को प्रमोट : एसएफआई
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जिला महेंद्रगढ़ व विश्वविद्यालय इकाई के संयोजक विकास माया ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन की शर्तों को ध्यान में रखते हुए ईमेल के जरिये विश्वविद्यालय के कुलपति व कुलसचिव के नाम परीक्षाओं को रद्द कराने, आने वाले सत्र में दाखिला व हास्टल फीस को कम करने, यूनिवर्सिटी लागू होने पर उसको पूरी तरह से सेनिटाइज करने व सभी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया।
उन्होंने बताया कि अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, पांडिचेरी विश्वविद्यालय इसके अलावा और कई विश्वविद्यालयों ने छात्रों को प्रमोट करने के नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र सरकार ने सभी छात्रों की परीक्षा को रद्द कर दिया है व अगली क्लास में प्रमोट करने के नोटिस जारी कर दिए। उन्होंने बताया कि हकेंवि के छात्रों के बीच संगठन द्वारा किये गए परीक्षा को लेकर सर्वे में 94 प्रतिशत विद्यार्थियों ने परीक्षा न कराने व सभी को अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए अपना मत प्रकट किया है।
वहीं 92 प्रतिशत विद्यार्थी चाहते हैं कि आगामी सत्र में दाखिला व हॉस्टल फीस में कमी की जाए व पिछले सेमेस्टर की हास्टल की फीस को ही आगामी सत्र में एडजस्ट किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि कोरोना महामारी में लोगों ने अपने काम खो दिया है। उनके पास आय का साधन नही है इसलिए विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ऐसे परिवारों के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा कराए जाने की जिद्द पर अड़े रहना एक गलत रवैया दिखाता है। विश्वविद्यालय में 26 राज्यों से छात्र पढ़ने आते हैं और ऐसे में अगर परीक्षा होती है तो ये विद्यार्थियों के स्वास्थ्य व जीवन के साथ खिलवाड़ होगा व साथ ही हरियाणा व महेंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्र को वायरस के कम्युनिटी फैलाव में मदद करेगा और हरियाणा को कोरोना का गढ़ बनाने जैसा होगा,जो कि सभी की जान के खतरे को बढ़ाने के समान है।
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बाकी छात्र संगठनों व दूसरे जनसंगठनों से भी ये मांग करती है कि वो भी विश्वविद्यालय पर परीक्षा ना कराने की मांग को लेकर दबाव बनाए, विश्वविद्यालय सभी परीक्षाओं को रद्द कर विद्यार्थियों को प्रमोट करे, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो अलग-अलग मंचों से इसके खिलाफ आंदोलन को तेज किया जाएगा।
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