लंबित पेंशन के केसों में ऑडिट करने का निर्देश

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने विभाग में लंबित पेंशन मामलों और कई मुद्दों की समीक्षा के लिए समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, निदेशक और संयुक्त निदेशक के साथ बुधवार को बैठक की। राजधानी के विभिन्न जिला कार्यालयों में पिछले दो दिनों से निरीक्षण के दौरान मंत्री गौतम को कई पेंशन के मामले लंबित पड़े मिले। इसके मद्देनजर उन्होंने बैठक में सभी जिला कार्यालयों का ऑडिट कराने का निर्देश दिया, ताकि लंबित होने के कारणों का पता लगाया जा सके।
इस दौरान राजेंद्र पाल गौतम ने समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिया कि वे उनके लिए अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी करें। ताकि वह खुद प्रत्येक जिले में पेंशन और लंबित मामलों की स्थिति की निगरानी कर सकें। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पेंशन के मामले लंबित होना निराशाजनक है। लोगों को समय पर अपनी पेंशन नहीं मिलने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने दोनों विभागों को निर्देश दिया है कि वह तुरंत इन पेंशन के मामलों का निपटारा करें और कारणों का पता लगाने के लिए सभी जिला कार्यालयों का ऑडिट करें।
कैबिनेट मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि ऑनलाइन पेंशन यदि एक जिले से दूसरे जिले में चली जाती है तो उसे अस्वीकार न किया जाए। बल्कि आवेदनों को मुख्य कार्यालय भेजा जाए। यदि आवेदन में कोई कमी नहीं है तो संबधित जिला कार्यालय में भेजा जाए और वहां उसे स्वीकार कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने दोनों विभागों के लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन करने का भी निर्देश दिया, जो सभी पेंशन मामलों का समाधान करेंगी। कैबिनेट मंत्री ने डीएसएसएसबी से 102 वेलफेयर अधिकारी और यूपीएससी के 8 सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति भी जल्द कराने के निर्देश दिए हैं, जिनके डोजियर जमा किए जा चुके हैं, ताकि काम सुचारू रूप से चल सके।

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